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नर्मदा के नीर को लेकर आंदोलन की तैयारी, शीघ्र ही रूपरेखा होगी तय , रविवार 8 अगस्त को बैठक

 

मुझे नर्मदा – नीर पीना है …..

रिपोर्टर – मनीष दवे

भीनमाल :- पेयजल समस्या से जूझ रहे भीनमाल नगरवासियों को फ्लोराईड मुक्त शुद्ध पेयजल की उम्मीद सरकार व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते टूटती नजर आ रही है। शहरवासियों की ओर से प्रयास के बावजूद जनप्रतिनिधियो के वादे विफल होने के बाद अब लोग नर्मदा के नीर के लिए आंदोलन को लेकर उतावले नजर आ रहे है। नर्मदा का पानी पीने के लिए एक सोशल मीडिया सजग ग्रुप के माध्यम से शहर के गणमान्य लोगों ने आंदोलन की ठान ली है।

नर्मदा का पानी को लेकर सजग ग्रुप के माध्यम से शहरवासियों को आगे आने की अपील के बाद कई गैर राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आगे आकर समर्थन किया है। ग्रुप में करीब पन्द्रह दिन की लंबी बहस के बाद रविवार को सवेरे 10.30 बजे स्थानीय वाराहश्याम मंदिर के सत्संग भवन में शहरवासियों की बैठक निर्धारित की गई है। जिसमें शहर के समस्त व्यापारी, सामाजिक, स्वयसेवी व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व आम नागरिको को आमंत्रित किया गया । वर्तमान में शहरवासियो को सात से आठ दिन में एक बार नल में पानी नसीब हो रहा है। वही गांवों व ढाणियों की हालात तो इससे भी खराब है।


नर्मदा परियोजना एक नजर

करीब 60 हजार से अधिक की आबादी वाले भीनमाल शहर सहित 307 गांवों व करीब 100000 से अधिक ढाणियों में 2041 की आबादी को आधार बनाकर फ़्लोराइडमुक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 5 अगस्त 2013 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा करीब 372.70 करोड़ रुपए मंजूर कर प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति प्रदान की गई। 24 सितंबर 2013 को कार्योदेश के साथ ही उक्त कार्य सितंबर 2016 में पूर्ण करने की सीमा निर्धारित की गई.

 

जिसमें पालड़ी सोलंकीयान में करीब 70 है 1 टेयर भू-भाग में डिग्गी निर्माण (आरडब्ल्यूआर), डीगांव, क्षेमंकरी माता मंदिर भीनमाल व रामसीन में ब्रेक-अप पोइंट (इंटर मिडियट बूस्टिंग स्टेशन) व करीब 144 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाना प्रस्तावित है। लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते राज्य सरकार की ओर से बजट आंवटन में कंजूसी की वजह से करीब आठ वर्षों में मात्र 50 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण हुआ है। बजट के अभाव में उक्त परियोजना कछुआ चाल चल रही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार उक्त परियोजना आगामी 10 वर्षों में पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि परियोजना की स्वीकृति से आज तक प्रदेश में तीसरी सरकार का कार्यकाल चल रहा है।

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