फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद:भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने फरीदाबाद शहर के हॉस्पिटलों द्वारा मचाई जा रही लूट के बारे में खुलासा करते हुए सेक्टर-16 स्थित क्यूआरजी अस्पताल के आवंटन से लेकर उसकी खरीद-फरोख्त में नियमों के अलावा सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। शुक्रवार को मंच की तरफ से गोल्फ क्लब एनएच-3 में पत्रकार वार्ता के दौरान समाजसेवी वरूण श्योकंद व बाबा रामकेवल ने इसकी जानकारी दी। वरूण श्योकंद ने सेक्टर-16 स्थित क्यूआरजी का जिक्र करते हुए बताया कि इस हॉस्पिटल की 5 एकड़ ज़मीन सबसे पहले विवेकानंद आश्रम को 30/05/1978 हरियाणा सरकार के द्वारा हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर को चलाने के लिए दी गई थी,लेकिन आज तक वहां सोशल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा बल्कि इस पूरी जमीन का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। इसमें कई बार खरीदफरोख्त भी की गई, इस जमीन की लीज डीड 17 /03 /1980 को की गयी जो कि स्वामी प्रकाशानंद (विवेकानंद आश्रम सेक्टर-16 व हुडा के बीच में हुई ) और इसमें नियम शर्तों में यह साफ किया गया था कि न तो यह जमीन किसी को बेची जा सकती है और ना ही आगे लीज पर दी जा सकती है लेकिन विवेकानद आश्रम ने दो साल बाद ही रजिस्टर्ड डीड के अंदर 11/04/1990 व 18 /05 /1990 यह जमीन आगे लीज पर जीवन सिंह को दे दी, ऊपर से मैनेजमेंट ने 5 /84 से 5 /93 तक ग्राउंड रेंट भी नहीं भरा जोकि 11450 रूपए बनता था। ऊपर से इन्होने रामा कृष्णा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल खोल दिया,हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय, जिसकी वजह से 13/07/1993 को यह प्लाट रिज्यूम करने के आर्डर स्टेट ऑफिसर फरीदाबाद ने पास कर दिए। 1997 में एम सी एफ ने हुडा से 16 सेक्टर टेक ओवर कर लिया,लेकिन नियम और शर्तो में यह साफ था कि सैंक्शन ऑफ़ बिल्डिंग प्लान एंड कम्पलीशन सर्टिफिकेट इस सेक्टर का हुडा द्वारा ही दिया जायेगा। वरुण ने बताया कि 5 एकड़ जमीन रिज्यूम करने के बजाय इससे फिर से 11/7/2003 को एचएसवीपी के अधिकारीयों के साथ मिलीभगत करके इसी जमीन पर 89वी मीटिंग में डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दी गई और इसमें एक्सटेंशन फीस भी नहीं ली गई, जो की 1991 से 2003 तक पेंडिंग थी जो करोड़ो रूपए बनती थी। 2 /12 /2010 को व 28 /06 /2013 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सर्वे टीम ने दो बार साइट सर्वे किया और वहां पाया की न तो उन्होंने हरिजन रेजिडेंस स्कूल बनाया और न ही डेंटल कॉलेज की परमिशन ली,बल्कि उनकी जगह 450 बेड का अस्पताल बना दिया गया था। इसके अलावा इसमें स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी की गई है। उन्होंने मांग की कि इस अस्पताल के जमीन आवंटन से लेकर बिल्डिंग तैयार होने में जो अनियिमतताएं बरती गई है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए,अन्यथा वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे।
