फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद:शिक्षा विभाग के आदेशानुसार राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा फरीदाबाद में प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस पर जूनियर रेडक्रॉस और सैंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड ने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री के लाइव प्रसारण को विद्यार्थियों एवम अध्यापकों के साथ देखा।विद्यालय की जेआरसी और एसजेएबी अधिकारी प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने बताया कि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी।
जिसके तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने पीएम योजना के अंतर्गत धनराशि की प्रथम इंस्टालमेंट भी इश्यू की। पीएम की प्रथम इंस्टालमेंट से विद्यालयों में समतापूर्ण,समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में संलग्न,उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 14500 प्राचीन विद्यालयों का अपग्रेडेशन करके स्मार्ट और आधुनिक विद्यालय में बदलना है।
सरकार की ओर से ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। पीएम विद्यालयों में नई शिक्षा नीति का रूप दिखाई देगा। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा निति को चलाया जाता था लेकिन नई शिक्षा नीति के क्रियान्वन होने के बाद इस मंत्रालय के नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ ही बच्चों को कला और खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ावा देती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाना सम्मिलित है।
शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से जीडीपी का 6% भाग व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। नई शिक्षा निति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक संरचना को 5 + 3 + 3 + 4 में डिज़ाइन किया गया है। प्राचार्य मनचंदा ने सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों से आह्वान किया कि वे सभी नई शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करें ताकि सरकार के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वन को गति मिले और अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हों।
