मीरजापुर 31 जनवरी 2024- अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल ने धान खरीद की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में बैठक में क्रय केन्द्रों पर पी०सी०यू०, पी०सी०एफ० तथा यू०पी०एस०एस० के क्रय केन्द्रों पर अवशेष धान का तीन दिन के भीतर सम्बद्ध मिलों को प्रेषण कराते हुये अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, पी०सी०यू० एवं यू०पी०एस०एस०, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता तथा सभी ए०डी०सी०ओ० को दिया गया।
सर्वाधिक लम्बित भुगतान के लिये बैठक में उपस्थित जिला प्रबन्धक, यू०पी०एस०एस० श्री विजय कुशवाहा को निर्देशित किया गया कि वे तीन दिन के भीतर इसे पूर्ण कराकर अवगत करायेंगे। बैठक में उपस्थित संस्था प्रभारियों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सी०एम०आर० चावल की एफ०सी०एस० पोर्टल पर चावल की प्राप्ति जानबूझकर विलम्ब से की जा रही है, जिसके कारण 01 लॉट सी०एम०आर० चावल के प्रेषण से प्राप्ति औसत 01 सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग रहा है, जिसके कारण क्रय केन्द्रों पर अवशेष धान का प्रेषण तथा देय सी०एम०आर० का त्वरित सम्प्रदान गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रबन्धक डिपो तथा प्रन्बधक गुण नियंत्रक दिनांक 01 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भारतीय खाद्य निगम के विंग्स पोर्टल तथा खाद्य विभाग के एफ०सी०एस० पोर्टल पर सी०एम०आर० चावल की प्राप्ति के मध्य होने वाले समयान्तराल का कारण स्पष्ट करेंगे और यदि तीन दिनों के भीतर इस स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो इसके लिये शासन एवं महा प्रन्बधक, भारतीय खाद्य निगम लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
धान खरीद वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2024 तक 19,467 किसानों से 1,18,859.92 मी०टन की खरीद की गयी है, जो लक्ष्य के सापेक्ष 59.43 प्रतिशत हो चुका है, पिछले कई सप्ताह से लगातार खराब मौसम की वजह से धान और चावल की नमी बढ़ने के कारण दैनिक खरीद में कमी आयी थी, जिसमें मौसम साफ होने के पश्चात् पिछले तीन दिन से आवक में वृद्धि हुई है और यह लगभग 1000 मी०टन प्रतिदिन हो रही है। किसान भाईयों को आस्वत किया जाता है कि खरीद 29 फरवरी, 2024 तक शासन के निर्देशानुसार की जायेगी।
खरीद के सापेक्ष देय भुगतान का 25,947.12 लाख के सापेक्ष 24,813.03 लाख का भुगतान किया गया है जो 95.63 प्रतिशत है। 1,134.09 लाख का भुगतान शेष है जो पी०एफ०एम०एस० की स्वचालित ऑनलाईन प्रक्रिया के अधीन है, संस्थाओं के पास पर्याप्त धनराशि भुगतान हेतु उपलब्ध है। सबसे खराब भुगतान के लिये जिला प्रबन्धक, यू०पी०एस०एस० को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। कुल खरीद 1,18,859.92 मी०टन के सापेक्ष मिलों को धान का प्रेषण 1,05,818.16 मी०टन किया गया है जो कुल खरीद का 89.03 प्रतिशत है।
धान ढुलाई के लिए कुल 183 जी०पी०एस० युक्त ट्रकों का प्रयोग और इनकी ऑनलाईन निगरानी की जा रही है। इसमें सर्वाधिक असंतोषजनक स्थिति पी०सी०यू० और यू०पी०एस०एस० के क्रय केन्द्रों पर पायी गयी। जिसके लिये दोनों संस्थाओं के जिला प्रबन्धकों तथा सम्बन्धित ए०डी०सी०ओ० को सचेत करते हुये इसका कड़ाई से अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया गया।
सी०एम०आर० सम्प्रदान: देय सी०एम०आर० 80,432.51 मी०टन मात्रा के सापेक्ष जनपद में 52,788.84 मी० टन का सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम में किया जा चुका है जो 65.63 प्रतिशत है। पी०सी०एफ० संस्था को 300 गांठ (400X500=2,00,000), पी०सी०यू० को 548 गांठ (548X500=2,74,000) यू०पी०एस०एस० को 365 गांठ (365X500=182500) एवं मण्डी समिति के पास 23 गांठ (23X500=11,500) बोरा जनपद के बफर गोदाम से निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा धान खरीद 50 प्रतिशत हेतु उपयोगी बोरों की व्यवस्था उपने स्तर से की जा रही है।
अबतक कुल 29,71,498 उपयोगी बोरे संस्थाओं द्वारा अपने केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये हैं। जनपद में 3000 गांठ (3000X500=15,00,000) की रैंक प्राप्त हो रही है, जो खरीद हेतु पर्याप्त है। जनपद में कुल 30225 किसानों धान विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है जिसके सापेक्ष कुल 27638 पंजीकरण सत्यापित किया गया है। तहसील चुनार में कुल 9462 पंजीकरण, तहसील सदर में 5211 पंजीकरण, तहसील लालगंज में 8941 पंजीकरण एवं तहसील मड़िहान में 4024 पंजीकरण सत्यापन किया जा चुका है।
बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनन्जय सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विपिन कुमार सिंह सहित सभी क्रय एजेन्सियों के जनपदीय प्रभारी एवं समस्त ए०डी०सी०ओ० उपस्थित रहे।
