रिपोर्ट ब्यूरो
गोरखपुर। जल्द ही जिले के 5777 जरूरतमंदों के सिर पर अपनी छत होगी। इन जरूरतमंदों को आवास मिलने का रास्ता स्थानीय स्तर पर साफ हो गया है। अब शासन से बजट मिलते ही आवास निर्माण की शुरुआत हो जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चयनित हुए जरूरतमंद
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिले में अब तक 30 हजार 682 जरूरतमंदों को आवास मिल चुका है। पिछले दिनों नगर निगम के कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5777 जरूरतमंदों को जल्द ही आवास मिलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने जरूरतमंदों के आवेदन की जांच प्रक्रिया पूरी कर सूची शासन को भेज दी है।
शासन को भेजी गई सूची
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आए आवेदनों की जांच शासन स्तर से निर्धारित एजेंसी करती है। एजेंसी की जांच में पात्र नागरिकों की सूची संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास भेजी जाती है। एसडीएम के निर्देश पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल आवेदनों की जांच करते हैं। जांच के बाद पात्र मिलने पर लेखपाल आवास उपलब्ध कराने की संस्तुति करते हैं। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से सूची वापस डूडा कार्यालय में आती है। अफसरों ने बताया कि 29 अक्टूबर को सूची को लेकर लखनऊ में बैठक होगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सूची केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी।
फैक्ट फाइल
नगर निगम क्षेत्र के आवेदक – 3025
नगर पंचायत के पिपराइच के आवेदक – 331
नगर पंचायत बांसगांव के आवेदक – 409
नगर पंचायत सहजनवां के आवेदक – 806
नगर पंचायत कैंपियरगंज के आवेदक – 503
नगर पंचायत पीपीगंज के आवेदक – 703
32 गांवों के नागरिकों को किया गया है शामिल
नगर निगम में शामिल 32 गांवों के आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सूची में शामिल कर जांच कराई गई थी। इनमें तकरीबन तीन हजार के आवेदक को स्वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 5777 आवेदकों की अंतिम सूची शासन को भेज दी गई है। शासन से बजट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूची में नगर निगम में हाल ही में शामिल 32 गांवों के जरूरतमंद नागरिक भी शामिल हैं। – विकास सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा।