राकेश कुमार
गाजीपुर:उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर अब पंजाब में शिकंजा कसना शुरू हो गया है. मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल में रखने और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में इंटेलिजेंस जांच शुरू हो गई है. यूपी पुलिस के बार-बार वारंट के बावजूद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होने से बचाने के लिए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 55 लाख रुपये खर्च किए. जिसकी जांच के लिए सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) से हरी झंडी मिल गई है. जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आखिर मुख्तार पर कौन इतनी मेहरबानी दिखा रहा था.
जाच जारी किसकी मेहरबानी से हुई आवाभगत?
हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले की जांच की अनुमति दे दी है जिसके बाद गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा ने डीजीपी गौरव यादव को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इस जांच में जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस नेता, मंत्री या अधिकारी के कहने पर मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी की गई और 55 लाख रुपये तक खर्च कर दिए गए. प्रमुख सचिव ने कहा कि जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे उन पर लाखों के खर्च की जिम्मेदारी फिक्स होगी.
यूपी जेल में जाने से बचाने के लिए खर्चा हुआ 55 लाख
दरअसल मुख्तार अंसारी को मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में दो साल तक रोपड़ जेल में रखा गया था. खबर के मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जेल अधिकारियों पर मुख्तार अंसारी को हर हाल में रोपड़ जेल में ही रखने का दबाव था. अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव के चलते यूपी सरकार से कानूनी जंग के लिए लाखों रुपये भी खर्च किए गए. मुख्तार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी की जेल में भेजा गया था. सरकार बदलने के बाद ये मामला सीएम भगंवत मान के सामने आया और उन्होंने इसकी जांच के निर्देश दिए.
आपको बता दें कि जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में भी मुख्तार अंसारी की रोपड़ जेल में आवाभगत का मुद्दा उठाया था. मंत्री ने कहा कि जिस बैरक में मुख्तार को रखा गया था उसमें 25 कैदियों को रखा जा सकता है. यही नहीं मुख्तार की पत्नी को भी वहां आने-जाने की इजाजत थी. उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे की बरबादी नहीं होने दी जाएगी.
आईबीएन न्यूज गाजीपुर
