रिपोर्ट योगेश श्रीवास्तव
गोरखपुर। ट्विटर पर 1.47मिलियन( लगभग 14 लाख90हजार) ट्वीट कर इण्डिया ट्रेंडिंग में राष्ट्रीय स्तर दूसरा स्थान बनाकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा.दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग किया।
प्रदेश सरकार द्वारा ऐस्मा लगाने का जवाब देते हुए आज 26 जून को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अति महत्वपूर्ण मांग को लेकर # WE WANT OLD PENSION हैशटैग के द्वारा ट्विटर पर प्रातः 10 बजे से दो घंटे का अभियान चलाकर 1.48मिलियन( लगभग 14 लाख 80 हजार) ट्वीट करके राष्ट्रीय स्तर की ट्रेंडिंग में द्वितीय स्थान पर और विश्व स्तर की ट्रेडिंग मे पांचवे स्थान पर पहुंचा दिया।जिससे आज यह महत्वपूर्ण मांग राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गयी।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने दिनाँक 23 अगस्त 2003 को संकल्प पत्र के माध्यम से देश के शिक्षक/ कर्मचारियों की पेंशन सुविधा खत्म कर उनके बुढापे की लाठी छीन कर बेसहारा कर दिया।और अप्रैल -2005 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसी का अनुसरण करते हुए प्रदेश के शिक्षक/ कर्मचारियों की पेंशन सुविधा खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी।जो एनपीएस के नाम से जानी जाती है।न्यू पेंशन स्कीम दरअसल नो पेंशन स्कीम है।यह प्रदेश के शिक्षक/ कर्मचारियों के साथ किया गया एक क्रूर मजाक व छलावा है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डा0 दिनेश चंद्र शर्मा ने शिक्षक/ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई, उन्होंने प्रदेश के सभी जिम्मेदार शिक्षक व कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर पुरानी पेंशन पुनः बहाल कराने हेतु “उत्तर प्रदेश शिक्षक,कर्मचारी,अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच” नाम से एक वृहत्तर एकता मंच का 1 जुलाई 2018 को गठन किया।उनकी सोच व उनके प्रयासों को देखते हुए पूरे प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक,अधिकारी संगठनों ने डाक्टर दिनेश चंद्र शर्मा को उस मंच का सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाया।
डाक्टर शर्मा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए प्रदेश व्यापी संघर्ष शुरू हुआ।धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली,मशाल जुलूस के द्वारा इस संघर्ष को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया।8 अक्टूबर 2018 को लाखों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी संवर्ग ने लखनऊ के इको गार्डन में रैली कर डाक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया।सरकार ने झुक कर वार्ता भी किया।24 अक्टूबर 2018 को सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति बनाई गई।लेकिन कोई सार्थक हल न निकल पाने के कारण हड़ताल की घोषणा हुई।6,व 7 फरवरी 2019 को दो दिन सफलतापूर्वक हड़ताल चली,लेकिन हड़ताल की सफलता से घबराकर सरकार न्यायालय की शरण में चली गयी।न्यायालय ने हड़ताल को रोकने का निर्णय कर दिया,तो न्यायालय के निर्णय के सम्मान में हड़ताल स्थगित कर दी गयी।परंतु सरकार ने कोई पहल नहीं किया।
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अपने उसी संघर्ष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ट्विटर पर प्रदेश अध्यक्ष डा0 दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में ट्विटर पर अभियान चलाया गया।जिसे ऐतिहासिक सफलता मिलने पर डाक्टर शर्मा ने
प्रदेश के सभी शिक्षकों कर्मचारियों व संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
यह जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया कि गोरखपुर जिले में भी हजारों शिक्षक जिलाध्यक्ष राजेशधर दूबे और जिला मंत्री श्रीधर मिश्र के निर्देशन में इस हैसटैग ट्विटर अभियान में सम्मिलित होकर पुरानी पेंशन की मांग मे हिस्सा लिया।
श्री ओझा ने बताया कि जब तक सरकार प्रदेश में नई पेंशन स्कीम खत्म कर पुरानी पेंशन लागू नहीं कर देती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
