मऊ : कागजो में पूर्ण दिखाकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण चढ़ गया सिस्टम की भेंट

कागजो में पूर्ण दिखाकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण चढ़ गया सिस्टम की भेंट
1 पीएम आवासो पर लगे कटरैन
मऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब व आवासहीनो को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लाभ देने की योजना अनियमितता का शिकार हो गई है । हालाकी निति जीरो टालरेंस की है परंतु लाभार्थीयो से मोटी रकम वसूली गई ।
प्रदेश की रेटिंग में 20 वा स्थान पाकर विभाग व प्रशासन अपनी पीठ तो थपथपा रहा है परंतु हकीकत यह है । की दो वर्ष बाद भी अभी तक सैकङो आवास ऐसे है । जिनको पक्की छत नसीब नहीं हुई इसको पीछे कारण है । भारी सख्या में अपत्रो का चयन मोटी धनराशि पाकर जहाँ सैकङो की सख्या में अपात्र फरार हो गए उधर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कोरे कागज में अपने लक्ष्य पूर्ति के बिलकुल करीब भी है ।
आवास योजना के सिस्टम की भेंट चढ़ने से आवास को पुर्ण रूप देने व विभाग का लक्ष्य पूरा करने में प्रति लाभार्थी को कम से कम 70 से 80 हजार रूपये स्वयं लगाने पङे । मोदी सरकार की लागु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016 से 17 / 17 से 18 में 2011 की सामाजिक आर्थिक , जातिगत जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर – बसर करने वालो को आवास बाटे गए आनन फानन पहले आओ , पहले पाओ की तर्ज पर सभी को आधार कार्ड लिंक करते हुए अवाटन का लक्ष्य पूरा किया गया जैसे ही शासन ने धन मुहैया कराया , वैसे ही प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रूपये भेज दिए गए । हलाकि इससे पुर्व सभी सबंधित अधिकारियो व कर्मचारियों को विधिवत चेताया भी गया था । की यह योजना पूर्णरूप से जीरो टालरेस की है । जैसे ही लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त गई वैसे ही एक मोटी रकम वसूल की गई अब जब लाभार्थीयो ने कम पैसे में आवास बनाने से हाथ खड़े किये तो डीआरडीए के हाथ पाव फूलने लगे ।
रानीपुर ब्लाक के अस्सी भवन ग्राम पंचायत में यह हकीकत देखने को मिली । जहा दो आवास एक सटे बने है तो उन आवासो पर छत नहीं बनी बल्कि कटरैन डालकर लाभार्थी गुजर बसर करने को मजबूर है । यह हकीकत किसी एक गांव की ही नही वरन अधिकतर गावो की है ।
 
रिपोर्ट सिद्धार्थ मौर्या ibn24x7news मऊ