उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत प्रति माह मिलेंगे ₹2500
रिपोर्ट ब्यूरो
गोरखपुर, 17 अगस्त। कोरोना के चलते निराश्रित हुए बच्चों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों को भी प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, जो किसी भी कारण से माता-पिता या विधिक अभिभावक खो चुके हैं। इस निमित्त मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)’ लागू हो चुकी है। 6 अगस्त को शासनादेश जारी होने के बाद अब गोरखपुर समेत सूबे के सभी जिलों में लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक-बालिका 2500-2500 रुपये की धनराशि दो छमाही किस्तों में मिलेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से मिली मुताबिक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा दोनों में से किसी एक या अपने विधिक अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए मृत्यु की तिथि एक मार्च 2020 के बाद वाले पात्र होंगे। यह योजना सौ फीसदी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
18 से 23 साल के युवा भी होंगे लाभांवित
इस योजना के अंतर्गत 18 से 23 साल की आयु के ऐसे युवा भी पात्र होंगे जिनके माता या पिता या दोनों की या किसी विधिक अभिभावक की मृत्यु हो गई हो। उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा हासिल करने एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा हासिल करने में मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा।
31 अगस्त तक चिन्हित होंगे लाभार्थी
जिला प्रोवेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि डीएम विजय किरण आनंद के निर्देश पर सभी एसडीएम शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ लेखपाल एवं ग्राम प्रधानों के सहयोग से 31 अगस्त तक लाभार्थियों को चिन्हित कर रहे हैं। उसके आधार पर एक लक्ष्य मिल जाएगा। पुन: सत्यापन के बाद लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाए जाएंगे। ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना का लाभा उपलब्ध कराया जा सके।
