रिपोर्ट ब्यूरो
गोरखपुर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन 2003 से अब तक नहीं किया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के तहत 29545/2003 के द्वारा निकाले गए कर्मियों एवं अवैध की गयी वर्ष 1990 से ही उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि दर्शाते हुए संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की जाए एवं समाचार पत्रों में भी उसे प्रकाशित कराया जाए। जबकि इसी संबंध में विभागाध्यक्ष सिंचाई 11- 7- 2001 में पृष्ठ संख्या 103, 104, 102, 101, 99 में स्पष्ट दोषी अधिकारियों के खिलाफ वसूली की जाए और दोषी चिन्हित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी कर दी जाए परंतु न तो आज तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत याचीगणों को कार्यपर वापस लिया गया और ना ही की गई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। नतीजतन नौकरी की आस में अब तक 11 याचीगणों की मृत्यु भी हो गई है।
प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिवानंद श्रीवास्तव ने मुख्य अभियंता गण्डक को बोनस प्राप्त कर्मियों की सूची अवैध शासनादेश के विरुद्ध की गई अनेकों सैकड़ों में की गई नियुक्तियों की सूची जो स्वयं विभाग द्वारा जारी है उपलब्ध करा दी गई है फिर मात्र केवल विभाग की चोरी को छिपाने के लिए विगत 18 वर्षों से टालमटोल ही किया जा रहा है।
जबकि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी एवं माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह , माननीय बजरंग बहादुर, सिंह , माननीय ज्ञानेंद्र सिंह , माननीय फतेह बहादुर सिंह ने भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु कहा है। फिर भी मात्र विभाग की चोरी खुल ना जाए यह सारे प्रोपोगंडा मुख्य अभियंता द्वारा अपनाए जा रहे हैं जो यह संघ बर्दाश्त नहीं करेगा।
उक्त बातें एक पत्रकार वार्ता के दौरान विवेकानंद पांडे ने कहा हैं कि आगामी 23 नवंबर से हम क्रमिक अनशन और आमरण अनशन करेंगे।
