बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी
बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हर गांव बिजली पहुंचाने के बाद अब बिजली कंपनी किसानों को नि:शुल्क कृषि कनेक्शन देगी। आवेदन सहित तमाम शुल्क अब किसानों को कनेक्शन चालू होने पर दस बराबर किस्तों में बिजली बिल के साथ देना होगा। किस्तों में पैसा देने पर भी किसानों को किसी तरह का जुर्माना यानी अधिभार नहीं देना होगा। कंपनी की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी जी और सदस्य आरके चौधरीजी ने मंजूरी दे दी। आयोग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए बिजली कंपनी ने मई 2018 में ही आयोग के समक्ष प्रस्ताव दिया था।
सुनवाई के दौरान कंपनी ने तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था में अभी किसानों को कनेक्शन के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। इस कारण राज्य में अब भी कृषि कनेक्शन की संख्या काफी कम है। चूंकि दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना में अलग से फीडर बनाए जा रहे हैं। जरूरत के अनुसार तार व ट्रांसफॉर्मर भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमारजी ने दिसम्बर 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया है।
आयोग के फैसले के बाद किसानों को आवेदन शुल्क के रूप में 75 रुपए भी किसानों को नहीं देने होंगे। सिक्यूरिटी मनी के तौर पर लिया जाने वाला 400 रुपए प्रति हॉर्सपावर भी किस्तों में लिया जाएगा। प्रति हॉर्सपावर यह शुल्क बढ़ता जाएगा। इस्टीमेट व लेबर चार्ज के तौर पर लिया जाने वाले सिंगल फेज में प्रति हॉर्सपावर 400 रुपए और थ्री फेज होने पर 900 रुपए प्रति एचपी को भी दस समान किस्तों में लिया जाएगा।
बिहार के सभी 1 करोड़ 40 लाख घरों में बिजली पहुंचाने के बाद अब एक साल में हर खेत तक बिजली पहुंचेगी। यही नहीं एक साल में ही सूबे के तमाम जर्जर तार बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक साल में सारे कृषि फीडरों का निर्माण करने और खेतों तक बिजली पहुंचाने का टास्क बिजली कंपनी को सौंपा। सारे जर्जर तारों को इसी अवधि में बदलने की जिम्मेवारी भी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बजट से अलग भी पैसे मिलेंगे पर लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए।
सात निश्चय के तहत हर घर बिजली योजना के पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादवजी, बिजली कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृतजी व अन्य अधिकारियों सहित मौजूद इंजीनियरों से इस आशय का वचन भी लिया। विभाग को कृषि कार्य के लिए अलग फीडर का काम जल्द पूरा करने का टास्क भी मुख्यमंत्री जी ने दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशन मोड में पुराने कंडक्टर को बदलने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि हम बजट से अतिरिक्त राशि देंगे, आप काम कीजिए। मुख्यमंत्री जी समय सीमा की घोषणा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बिजेंद्र प्रसाद यादव जी के अनुरोध पर घोषणा भी कर दी। बिजली कंपनी को यह परामर्श दिया कि वे बिलिंग सिस्टम को अपडेट करें। इससे बिजली कंपनी का घाटा और कम हो जाएगा।मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि पटना में 85 करोड़ रुपए की लागत से नये विद्युत भवन का निर्माण होगा, पटना स्थित बोर्ड कॉलोनी में एक प्री फैब्रिकेटेड ऑडिटोरियम और नए सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा।
बताते चले कि 25 अक्टूबर की की रात सूबे के सभी घरों में बिजली पहुंचने के साथ ही बिहार देश के आठ राज्यों में शामिल हो गया जहां शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंची है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा में बिजली पहुंच चुकी है। हालांकि पुडुचेरी में भी शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 24 अक्टूबर तक बिहार के 99 फीसदी घरों में बिजली पहुंची थी।
उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर की की रात सूबे के सभी घरों में बिजली पहुंचने के साथ ही बिहार देश के आठ राज्यों में शामिल हो गया जहां शह-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंची है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा में बिजली पहुंच चुकी है। हालांकि पुडुचेरी में भी शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 24 अक्टूबर तक बिहार के 99 फीसदी घरों में बिजली पहुंची थी।
रिपोर्ट राजीव रंजन शर्मा ibn24x7news बिहार
