टीम IBN NEWS | ब्यूरो रिपोर्ट, मीरजापुर
मीरजापुर सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मीरजापुर के अतिथिगृह में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक, भारत सरकार) श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा आवंटन की समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
🌾 9,852 हेक्टेयर फसल प्रभावित, 49,947 किसान हुए नुकसानग्रस्त
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद मीरजापुर में गंगा एवं गरई नदी से कुल 9,852 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिससे 49,947 किसान नुकसानग्रस्त हुए हैं।
अब तक 42,128 किसानों को ₹12,68,76,668 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जबकि शेष किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है।
💰 सिंचित-असिंचित फसलों के लिए अलग दर से मुआवजा
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा दरें इस प्रकार हैं —
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सिंचित फसलों के लिए: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
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असिंचित फसलों के लिए: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
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बारहमासी फसलों के लिए: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित और किसानों के लिए सहज होनी चाहिए ताकि रबी बुआई से पहले सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
🛡️ फसल बीमा और प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा
बैठक में फसल बीमा योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन किसानों ने विभिन्न प्रकार की फसलों का बीमा कराया है, उन्हें फसल के अनुसार बीमा की राशि समय से दिलाई जाए।
उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों से समन्वय स्थापित कर किसानों को शीघ्र राहत दी जाए।
🌊 अहरौरा बांध और गरई नदी की स्थिति पर समीक्षा
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अहरौरा बांध से बार-बार होने वाली जल निकासी के कारण जमालपुर क्षेत्र में किसानों को बार-बार नुकसान झेलना पड़ता है।
इसे रोकने के लिए उन्होंने गरई नदी की गहराई बढ़ाने, तटबंधों को ऊँचा और मजबूत करने, तथा इसके लिए सर्वे कर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
👩🌾 मंत्री का निर्देश — “किसान ही देश की रीढ़ हैं”
मंत्री ने कहा,
“किसान देश की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी किसान को मुआवजे या बीमा भुगतान से वंचित नहीं रहना चाहिए।”
📋 बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, कृषि विभाग के अधिकारी, संबंधित विकासखंडों के प्रतिनिधि और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री ने सभी को समीक्षा रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार के स्तर पर भी उसकी निगरानी हो सके।
