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Ibn24x7news विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
विद्या मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत की न्यायिक जांच कराने के पश्चात इसकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मृत कैदी बेतिया के कृष्ण मुरारी परबतिया टोला के रहने वाले वीरेंद्र कुमार के परिजनों को ₹500000 की नगद राशि सहायता के रूप में देने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली के द्वारा मृत कैदी के परिजनों को उनके बयानों पर लता मेडिकल जांच की रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के गृह गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को आदेश दिया है कि जिला पदाधिकारी बेतिया को मृतकैदी वीरेंद्र कुमार के परिजनों को ₹500000 की राशि जिला पदाधिकारी के हाथों हो देने का आदेश निर्गत किया है इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुभानी ने जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण को राशि के भुगतान करने का आदेश निर्गत किया है ताकि मृत कैदी वीरेंद्र कुमार के परिजनों को यह राशि तुरंत उपलब्ध करा दी जाए। ज्ञातव्य हो कि बेतिया मंडलकारा में बंद कैदियों के इलाज में भारी कोताही बरतने के कारण तथा समय पर इलाज नहीं कराने की वजह कर मृत कैदी वीरेंद्र कुमार की मौत हो गई थी, इस तरह की कई घटनाएं हैं बेतिया मंडल कार्यालय में बंद कैदियों के साथ होती रहती है जहां इलाज के अभाव में कैदियों की मौत होना स्वभाविक बन गया है मगर जेल प्रशासन की लापरवाही इलाज के क्रम में की गई ढिलाई के कारण मंडल कारा में बंद कैदियों की मृत्यु हो रही है अगर जेल प्रशासन अपनी कार्रवाई में सुधार नहीं करता है तथा बंदियों के इलाज में लापरवाही बरसता है इसकी सारी जिम्मेदारी जेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग मित्र कैदियों की उनके परिजनों के द्वारा गुहार लगाने के पश्चात केस की सुनवाई करके बिहार सरकार के गृह विभाग एवं अन्य विभागों को मरे हुए कैदियों का अनुदान की राशि देने का आदेश पारित करता है जिस वजह कर बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा मृत कैदियों के परिजनों को मृत्यु उपरांत उनको राशि प्राप्त होती है जिससे वे परिवार का पालन पोषण हो जाता है।
