रिपोर्ट अमन सिंह IBN NEWS पटना
कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी इंतेज़ाम की निगरानी कर रही, पटना हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। कोर्ट का सवाल है कि सूबे में 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण कब से शुरू किया जाएगा ? शिवानी कौशिक की ओर से दायर जनहित मामले की सुनिवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति शिवजी पांडेय की खंडपीठ ने सरकार को सोमवार तक की मोहलत दी है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि अस्पतालों में बिना बाधा के ऑक्सीजन पूर्ति करने के अलावा अपने घरों में सेल्फ क्वारंटाइन रह रहे गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलिंडर पहुँचाए जाने पर सरकार की क्या योजना है? सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया कि सूबे में जिस रफ्तार से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके मुताबिक राज्य को प्रत्येक दिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से निर्धारित कोटा का 100 फीसदी रोजाना उठाव तक नहीं कर पा रही है और अब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की बात कर रही है।
