बीगोद– राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर सात सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
कहा कि सरकार की हठधर्मिता के चलते आंदोलन की राह सुननी पड़ेगी जिसके चलते ज्ञापन दिया गया। क्षापन मे बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश से 3 जुलाई एंव 4 अक्टूबर को हुए समझौतों को लागू करने।व 3 जुलाई आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापिस लेने।4 अक्टूबर कैडर गठन पर नये पदो सृजित करने।
कोटा संभाग व सवाईमाधोपुर में हुए आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने। स्थानांतरण नीति निर्माण एंव विद्वेषता से प्रडातित करने के उद्देश्य से एवं संगठन कमजोर करने की नियत से दूरदराज जिले में किए गए राजस्व कार्मिकों का स्थानांतरण निरस्त किया जाए।
नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अनुसूचित करते हुए 100 प्रतिशत पदोन्नति एवं तहसीलदार पद को 30% भू अभिलेख सवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। समकक्ष कैडोरो के समान वेतन का निर्धारण किया जाए।
पटवारी ग्रेड 2800 वरिष्ठ पटवारी ग्रेड 3600 की जाए।भू अभी निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यवस्थार्थ व्यवस्था में स्थान नियमित पदोन्नति करते हुए वरिष्ठ पटवारी को भू अभिलेख निरीक्षक पद पर हुई 2022-2023 पदोन्नति काे रिव्यू करते हुए रिक्त हुए पदों पर पदोन्नति दी जाए।
पटवार संघ ने 3 जुलाई व 4 अक्टूबर 2021 हुये समझौतों की शीघ्र क्रियान्वति करने की मांग की है। सात सूत्री मांगों को लेकर राजस्व मंडल अजमेर पर प प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। दिनांक 18-11-2022 से ही सरकारी सूचना प्राप्ति हेतु बनाए गए समस्त सरकारी व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया ग्रुप लेफ्ट करते हुए समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा अगर 21-12- 2022 को पालना नहीं होती तो उपखंड कार्यालय के सामने 24 घंटे धरना अनशन पर बैठेंगे।
ज्ञापन के दौरान पटवार संघ के अध्यक्ष रामकिशन जाट, आबिद हुसैन ,इंदिरा धाकड़, रचना वैष्णव, नागेंद्र सिंह, सरवन कुमार आदि उपस्थित थे।
( फोटो कैप्शन– पटवार संघ मांगों को लेकर ज्ञापन देते) फोटो प्रमोद कुमार गर्ग
