सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने से बिगड़ा मामला: विजय प्रताप

फरीदाबाद से बी.आर. मुराद की रिपोर्ट 

फरीदाबाद: अनंगपुर संघर्ष समिति की पंचायत में एडवाइजर विजय प्रताप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए जाने के कारण ही पूरा मामला बिगड़ा है। उन्होंने कहा कि जैसे किसी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की हालत बिगड़ जाती है, वैसे ही यहां भी सही जानकारी न देने से लोगों पर कार्रवाई हो रही है।

प्रशासन से टकराव नहीं चाहता अनंगपुर संघर्ष समिति

विजय प्रताप ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन ने समिति को सीईसी (सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी) से मिलने का समय दिलाया, जिसके लिए वह प्रशासन की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि समिति प्रशासन से किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहती और शांतिपूर्वक सहयोग करने के लिए तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट से बिगड़ा मामला

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक यह लिखित एफिडेविट नहीं दिया कि 4500 एकड़ जमीन पर पीएलपीए (Punjab Land Preservation Act) लागू नहीं है। जबकि सरकार के डीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1467 एकड़ पर पीएलपीए लागू है, बाकी 3000 एकड़ पर नहीं।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डीएफओ की गलत रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया गया कि करीब 5700 अवैध स्ट्रक्चर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यहां हजारों साल से गांव बसे हुए हैं।

गांव वालों की मलकियत बताने से बची सरकार

सीईसी से मिलने पर समिति को जानकारी मिली कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि यह जमीन ग्रामीणों की मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह गलत तथ्य रखे गए कि ग्रामीण वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं।

विजय प्रताप ने कहा कि अगर सरकार इस जमीन को वन विभाग में शामिल करना चाहती है, तो ग्रामीणों को मुआवजा देना होगा।

ग्रामीणों की जीविका पर संकट

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पास खेती की जमीन बहुत कम है और उनकी जीविका का साधन यही पहाड़ हैं। प्राकृतिक संसाधनों और जीविका के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

सरकार से मांगें

अनंगपुर संघर्ष समिति ने पंचायत के माध्यम से सरकार से कई मांगें रखीं—

• तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए।

• टूटे हुए मकानों का मुआवजा दिया जाए।

• 2000 एकड़ जमीन फॉरेस्ट में देकर मुआवजा दिया जाए।

• 2500 एकड़ ग्रामीणों की मलकियत की जमीन उन्हीं के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए।

• सरकार ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाए।

पंचायत में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

पंचायत की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष चौधरी अतर सिंह ने की। इस अवसर पर रणबीर चंदीला, सुभाष चौधरी (राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू टिकैत), राजवीर मुखिया (भाकियू भानू), विनोद कौशिक, अनिल शर्मा, प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी, महेश फागना, जसबीर जस्सी सरपंच, पप्पू सरपंच, ओम भड़ाना पाली, हरिंदर भड़ाना पार्षद, राजकुमार भड़ाना, पदम भड़ाना, अजयपाल सरपंच, रोहताश बिधुड़ी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।