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पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदेश संघ के आवाहन पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षापन सौंपा

 

इस दौरान ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया . .

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बीगोद– बुधवार को पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रदेश संघ के आवाहन पर 9 सूत्री मांगो को लेकर मुख्य मंन्त्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को क्षापन दिया गया।क्षापन मे बताया कि पंचायत राज सस्थाओं की त्रिस्तरीय के महत्वपूर्ण अंग, पंचायत समिति समस्याओं का समाधान करने, अधिकार प्रदत करने और पंचायत समिति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता ।

लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व औचित्य शून्य हो जाता है। पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओ को किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है।

पंचायत समिति सदस्यों को किसी प्रकार के प्रशासनिक वितीय अधिकार मिले हुए नहीं है मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम की पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं और बैठक भी 6 माह में एक बार होती है जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है समस्त समस्याओं व सचिव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों द्वारा बैनर तले संगठित होकर निम्नलिखित मांगों व दायित्व को चिन्हित किया गया है।

इन मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनका निस्तारण कर पंचायती राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंक पंचायत समिति सदस्य को मजबूत करने के लिए आंदोलनरत है।साथ ही सरपंच प्रधान जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाये।

निर्वाचन क्षैत्र विकास के लिए केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि( SFC, tfc) वह अन्य योजनाओं मैं से पंचायत समिति सदस्य को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जाए । साथ ही अपने वार्ड में पंचायत समिति मध्य से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिये जाने की अनिवार्यता को हटाया जाए।

किसी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र पांच ले जाने की स्वीकृति जारी की जाए । स्वायत्तशासी संस्थाओं पार्षदों एवं पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान जिला प्रमुख व सरपंच की भाति पंचायत समिति सदस्य को भी मासिक मानदेय न्यूनतम ₹10000 की स्वीकृति की जाए सदस्य के वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों के पूर्णतया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी,सीसी) पर पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए।

पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की गौरव बैठकों के लिए जाने वाले निर्णय में कर्म के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को लेकर विभाग परिपत्र जारी करवाएं वार्ड क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक प्रश्न कार्य की शिलालेख पट्टिका पर पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखे जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी किया जाए।

पंचायत समिति सदस्य के वार्ड में पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्यों में सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आदि का प्रगति विवरण (mpr ) उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किया जाए।

इन सभी मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदेश संघ के आव्हान पर ज्ञापन देकर ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया इस दौरान पंचायत समिति सदस्य मास्टर जगदीश चंद बेरवा युवराज सिंह राणावत रमेशचंद्र धाकड़ विमला देवी नगर सोसर देवी गुर्जर कंचन देवी नाथ सहित पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे ।

(फोटो कैप्शन- पंचायत समिति सदस्य अपनी मांगों को लेकर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देते ) फोटो प्रमोद कुमार गर्ग

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