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हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन

 

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:हरियाणा कर्मचारी महासंघ की एक अहम बैठक नहरपार के ग्रेटर डिविजिन कार्यालय पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव एवं हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील खटाना ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया कि आज पूरे देश में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन को बहाल करवाना है।

हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार के समक्ष प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों देने की बात कही है । जिसमें हरियाणा कर्मचारी महसंघ के प्रदेश महासचिव श्री सुनील खटाना ने बताया कि हरियाणा की सीमावर्ती राज्यों से लगते हुए राज्य राजस्थान में,पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा कर दी है ।

कि ऐसे में निश्चित तौर पर हरियाणा का कर्मचारी भी यथाशीघ्र प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन जो की उसकी सेवानिवृत्ति पर मान सम्मान के साथ जीवन यापन का एकमात्र सहारा है । उसे लागू कर प्रदेश के कर्मचारियों में अपना विश्वास कायम रखने का काम करें अन्यथा आने वाले समय में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के तले प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी लामबंद होकर संघर्ष करने को मजबूर होंगे।

आज प्रदेश सरकार के पास समय है और सरकार समय रहते कर्मचारी वर्ग को पुरानी पेंशन का अधिकार देकर कर्मचारी वर्ग में अपना विश्वास बनाने का कार्य करें। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से लगते हुए लगभग सभी राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा कर दी है । जबकि बात काम की करे तो हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करके प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता हैं व सरकार की कार्यप्रणाली को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करता है ।

लेकिन जब उसके हक और अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों के मुकाबले वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है । आज प्रदेश के कर्मचारियों में इसके लिये भारी रोष है और इस रोष के मद्देनजर सरकार को चाहिए कि समय रहते इस मांग को त्वरित गति से लागू करें और कर्मचारियों में खोए हुए विश्वास को पुनः जागृत करने का काम करें अन्यथा आने वाले समय में निश्चित तौर पर प्रदेश का कर्मचारी वर्ग कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर होगा जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर आगामी चुनावों में प्रदेश सरकार को देखने को मिलेगा।

क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में प्रदेश के अनेक मंत्रियों व प्रदेश अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा था ऐसा ना हो कि आगामी समय में कर्मचारी वर्ग की अनसुनी करना सरकार को भारी पड़े । इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी ओर से बात रखी और एक सुर में पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग पुरजोरता से उठाई।

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