फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद:
हरियाणा कर्मचारी महासंघ की एक आवश्यक बैठक एनआईटी फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक स्तिथ 11 केवी स्विटचिंग सिस्टम पावर हाउस पर हुई। जिसमे प्रदेश में होने वाले हरियाणा कर्मचारी महासंघ आगामी कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार कर आगामी रणनीति पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। जिसमें मुख्यरूप से उपस्तिथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने अपने एक प्रेस बयान पर कहा कि आगामी 20 जनवरी 2023 को प्रदेश के भिन्न भिन्न विभागों के हजारों कर्मचारी भारी संख्या में पूरे दलबल के साथ पूरे हुजूम में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनरतले एवम आह्वान पर संघर्ष के दूसरे चरण में हिसार कमिश्नरी पर अपना जोरदार हल्ला बोलेगा और कर्मचारियों दवारा किये जाने वाले कड़े विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
जिसमें हिसार कमिश्नरी के सभी जिलों के कर्मचारी साथी भारी से भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका संघर्ष ही आपकी कामयाबी है और यह संघर्ष तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपकी लाम्बित मांगों को प्रदेश सरकार पूरा ना कर दे। प्रदेश में कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद भी प्रदेश सरकार स्थाई भर्ती को नहीं कर रही है। इसके विपरीत कई वर्षों से कच्चे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार से पक्के होने की आस लगाए बैठे थे। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर लाखों कर्मचारियों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। साथ ही प्रदेश के कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं।
ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके इसके साथ पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। निजीकरण पर रोक लगाई जाए, पुरानी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को सभी विभागों में लागू किया जाए, इसके साथ साथ जितने भी मांग पत्र विभागीय संगठनों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। उन पर तुरंत प्रभाव से मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ अति शीघ्र मीटिंग बुलाई जाए। ताकि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की धरातलीय समस्याओं से रूबरू होकर अवगत कराया जा सके। ताकि समय रहते इन समस्याओं के समाधान से प्रदेश के कर्मचारियों में उत्पन्न रोष को शांत किया जा सके। जबकि आज प्रदेश सरकार के पास समय है। और वह समय रहते कर्मचारियों के हितों की तरफ ध्यान देना चाहिये।
