लोगों ने पूछा- चाकू का लाइसेंस कैसे मिलता है ये बता दीजिए सर…।
रिपोर्ट योगेश श्रीवास्तव
गोरखपुर। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के बाद गोरखपुर पुलिस कठघरे में है। एसएचओ समेत छह पुलिसवालों पर दफा 302 में केस दर्ज है। क्राइम ब्रांच इन सभी की तलाश कर रही है। इन सबके बीच गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसा ट्वीट किया, जिस पर उसे ट्विटर यूजर्स के गुस्से का शिकार बनना पड़ा।
पहले आपको बताते हैं कि गोरखपुर पुलिस का ट्वीट क्या था। गोरखपुर पुलिस के ऑफिशल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में लिखा गया, ‘एसएसपी गोरखपुर के निर्देशन में जनपद की सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधों पर नकेल कसने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने पर 3 मुकदमे में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बरामदगी अवैध चाकू 3 अदद।’
इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने गोरखपुर पुलिस की जमकर खबर ली। नितीश पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘तो सर अब चाकू का लाइसेंस कैसे मिलता है ये भी तो बता दीजिए ताकि गलती से आपको हम भी मौका ना दे दें हमारी जान लेने का। प्लीज जनहित में भी बता दीजिए। ये तो घरेलू आइटम है कोई भी खरीद के ला सकता है।’
विकास नाम के एक यूजर ने सवाल पूछा, ‘सर घर पर आलू, टमाटर, गाजर, मूली, भिंडी वाले चाकू का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या?’ गोविंद यादव नाम के यूजर ने पूछा, ‘मेरे घर में दो चाकू हैं। सब्जी काटता हूं उनसे। बताएं उनका लाइसेंस कहां से बनवाना है। गांव शिफ्ट होते टाइम यूपी से गुजरना होगा तो लाइसेंस साथ रखूंगा, मुकदमा नहीं लिखेगा।’
मेराज सिद्दीकी नाम के यूजर ने गोरखपुर पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब बाल काटने वाले सैलून पर रखे उस्तरे का भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लेकिन सब छोड़ दीजिए सर ये बता दीजिए कि क्या किसानों को अब धान-गेंहू काटने वाले हथियार का भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा क्या? वो तो चाकू से बड़ा होता है।’
सिटिजन ऑफ इंडिया हैंडल से लिखा गया, ‘भइया जितने पैसे चाहिए उतना खुल के मांग लिया करो। कम पड़े तो घर-घर जाकर वसूल लिया करो पर किसी को जान से न मारा करो, किसी का बच्चा तो किसी के वृद्ध माता-पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं।’
मोहित चोपड़ा नाम के यूजर ने लिखा, ‘ग्रेट वर्क, इससे बहुत क्राइम कंट्रोल होगा। चाकू रखने जैसा संगीन जुर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले और बहादुर पुलिसकर्मियों को सम्मान देते हुए प्रमोशन और राष्ट्रपति मेडल के लिए इनका नाम मनोनीत करे राज्य सरकार।’
