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रिवाजपुर प्रदर्शनकारियों और उच्च अधिकारियों के बीच हुई समन्वय बैठक

 

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:रिवाजपुर गांव में कूड़ा घर का विरोध ना बढ़े इस सन्दर्भ में निगम प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। रिवाजपुर सोशल वेलफेयर समिति और सेव फरीदाबाद संस्था के नेतृत्व में शनिवार को प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर चलता रहा जिसमे पहली बैठक डी सी पी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ,एसीपी सत्यपाल और ऐसीपी देवेंदर ने ली।

बैठक में कोई सहमति ना बन कारण दूसरी बैठक निगम कमिश्नर जितेंदर दहिया,डीसीपी मुकेश मल्होत्रा,व डीसीपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रतिनिधियों ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा कि उन्हें रिवाजपुर की जमीन का निगम को कब्जा देने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वह जमीन किसी सृजनात्मक कार्य के लिए इस्तेमाल हो ना कि कूड़ाघर के लिए।

निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया ने कहा कि निगम यह ज़मीन केवल 15 महीने के लिए अस्थायी कूड़ाघर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिसका विभाग लिखित में करार करने को भी सहमत है। कूड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निगम रिवाजपुर गांव में 10 करोड़ तक के विकास कार्य करवाने को भी सहमत हो गया है।

इसके अलावा ग्रामवासियों की किसी और मांग पर विचार करने की सहमति कमिश्नर नगर निगम ने दी। ग्रामवासियों ने 5 दिन का समय मांगा है जिसमे कि वह कोई वैकल्पिक जमीन ढूंढने का काम करेंगे और अपनी गांव बस्ती से इन मांगों को लेकर चर्चा करेंगे।अगर 5 दिनों में कोई वैकल्पिक जमीन कूड़ाघर के लिए नहीं मिलती है तो प्रशासन बलप्रयोग से वहां कूड़ाघर बना सकता है।

इस बैठक में ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों की तरफ से नाहर सिंह चौहान,माला चौहान,कुसुम भाटी,पारस भारद्वाज,रोहताश बिधूड़ी,हरी दत्त,हरी किशोर, खजान सिंह,संजय चौहान सरपंच,ललित सरपंच,कंवर सिंह सरपंच,राजीव चौहान भान सिंह,सुभाष चन्दर,वैभव,कुलदीप त्यागी,नीटू त्यागी व अन्य सरदारी मौजूद रही।

क्षेत्र प्रतिनिधियों ने अधिकारियों की बात को सकारात्मक रूप से सुनते हुए कोई उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सेव फरीदाबाद संस्था के अध्यक्ष पारस भारद्वाज ने कहा कि सभी लोग समन्वय से क्षेत्र की भलाई चाहते हैं परन्तु जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं होती और यदि कोई व्यक्ति समाधान से संतुष्ट नहीं है तो उसको न्यायलय जाने का पूरा अधिकार है।

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