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महाराजगंज
महराजगंज जिले में मनरेगा पैसा भुगतान के मामले में बड़ी गड़बड़ी को लेकर शासन ने डीसी मनरेगा को शुक्रवार की देर शाम सस्पेंड कर दिया। बताते चले कि जिले के चर्चित ब्लॉक मिठौरा के ग्राम पंचायत पचमा में रोजगार सेवक ने गलत तरीके से मजदूरों का पैसा अपने खाते में भेज दिया था जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एक ट्वीट के माध्यम से शासन से की थी। शिकायत के बाद लखनऊ से टीम जांच करने गाँव में पहुंची तथा रोजगार सेवक पर लगे आरोप सही पाए जिसके बाद टीम ने रोजगार सेवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दो लाख अनठानबे हजार रुपये रिकवरी का आदेश जांच टीम ने डीसी मनरेगा को दिया।इस बाबत लोगो मे चर्चा है कि डीसी मनरेगा ने रोजगार सेवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नही कराया सिर्फ रिकवरी का आदेश दिया था जिस पर शासन ने काम के प्रति लापरवाही मानते हुए डीसी मनरेगा को निलंबित कर दिया है तथा पचमा गाँव के रोजगार सेवक की सेवा गांव के लोगों की सहमति से समाप्त कर दिया गया है। रोजगार सेवक पर आरोप था कि मनरेगा मजदूरों का पैसा अपने खाते में भेज दिया था। जिसकी जांच शासन ने कराई थी। जांच में रोजगार सेवक पर लगा आरोप सही पाया गया और ग्राम सभा ने रोजगार सेवक की सेवा समाप्त करने का फैसला किया।
डीसी मनरेगा के निलंबन से आप पास के गांवों व क्षेत्रो में मचा हड़कम्प
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चुकि शासन ने डीसी मनरेगा को निलंबित कर दिया है। इस सूचना के बाद आस पास के गांवों में हड़कम्प मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महराजगंज में मनरेगा में अनियमितता की शिकायत लगातार शासन को मिल रही थी। जांच में लापरवाही और उचित कार्रवाई न करने के मामले में डीसी मनरेगा पर गाज गिर ही गया। जिले में चर्चा का बाजार गर्म है कि जितनी शिकायतें ग्रामीण उच्चाधिकारियों से करते हैं यदि उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से किया जाए तो ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का भी गला फंस सकता है क्योंकि गाँव में मनरेगा से जो भी काम होता है उसकी कठोर निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर अधिकारी तैनात हैं लेकिन इसके बावजूद गाँव में मनरेगा कार्यो व इसके भुगतान में अनियमितता सामने आना कई गंभीर सवाल करता है। यह बात भी सामने आता है कि इनकी मिलीभगत के बिना गाँव में एक पैसे का भी गलत भुगतान करना असंभव है। इस संबंध में डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि शासन ने डीसी मनरेगा को निलंबित कर दिया है। मिठौरा ब्लॉक के पचमा गाँव में मनरेगा मजदूरों के भुगतान के मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर शासन ने कार्रवाई की है।रिपोर्ट फणीन्द्र कुमार मिश्र
