बेतिया /मझौलिया – सरिसवा बजार मे सड़क अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रही है महज खानापूर्ति

विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
पिछले बीस वर्षो से सैरात की भूमि तथा सड़क अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमाये मझौलिया प्रखंड के बहुचर्चित सरिसवा बजार के व्यवसायी सड़क समीकरण को लेकर स्वम दुकान को तोड़ना प्रारंभ कर दिए है ।बताते है कि इन बीस वर्षो मे अतिक्रमणकारियो के खिलाफ
मझौलिया अंचल से अनेको बार सड़क तथा सैरात की भूमि को खाली करने का नोटिस तामिला कराया गया डुग्गी बजी माईक से पुकार हुआ परन्तु इस भूमि पर कब्जा जमाए सैकड़ो अतिक्रमणकारीयो का बाल बाका नही हुआ । उल्टे अतिक्रमण करने वालो की हौसले बुलंद हो गए । जदयू नेता फुलेना शुक्ल देहाती प्रमोद साह सत्येंद्र उपध्याय आदि ने खेसरा 1767 सैरात की भूमि लगभग 2 बिगहा 17 कटा 16 धुर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की इस बीच न्यायालय से अनेको बार सरिसवा बजार की इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा कर न्यायालय को भेजने का आदेश मझौलिया अंचल को दिया गया था । परंतु इन अतिक्रमणकारीयो मे महज चार पांच व्यवसाईयो के अपोज करने पर उजाड़ की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दी गई । हालाकि बाद मे तत्कालीन सी ओ संजीव रंजन ने बजार की भूमि 1767 मे इन लोगो को बंदोबस्त का कागजात देखने के बाद बाकी भूमि की मापी कराई तथा दर्जनो अतिक्रमणकारीयो को बजार की भूमि खाली करने का नोटिस दी ।परंतु मामला जस का तस रह गया । इनके समर्थन मे कुछ राजनीतिक सहयोग मिलने लगा।बताते है कि सरकारी डाक समाप्त कर प्राइवेट हाथो डाक करने से इस बजार मे झोपड़ी तथा खपरैलनूमा
दुकानो को भी दबंग व्यवसाईयो ने पक्के निर्माण मे तब्दील कर लिया है । इधर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क चोडीकरण को लेकर सरिसवा बजार से पिपरपाती पुल तक हो रहे कार्य मे पिछले सप्ताह मझौलिया सी ओ प्रवीण कुमार सिन्हा तथा सड़क ठिकदार के देख रेख मे सड़क के दोनो किनारे मापी कर अतिक्रमित दुकानदारो के दुकानो पर निशान लगाया तथा 72 घंटे मे खाली करने का अल्टिमेटम दिया ।बताते है कि अल्टिमेटम मिलते ही अतिक्रमणकारियो मे हड़कम्प सा मच गया और वे सभी अपनी पक्के की दुकानो के अन्दर तोडने की लगी लाल निशान को छोड महज आगे के छज्जा को ही तोडकर हटा रहे है ।जो खाना पुर्ती के समान है । तथा आज भी सड़क संकीर्ण है। इधर प्रशासन द्वारा दि गई अल्टिमेटम की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई । सरिसवा पंचायत समिति सदस्य पति सत्येंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकारी सड़क की भूमि को छोड बहुत से लोगो को निजी मकानो मे भी तोडने का निशान लगाया गया है । ऐसे मे पक्का मकान तोडने मे विवाद होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है । जिसकी सिकायत उन्होंने सड़क संवेदक से भी की है ।