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रिपोर्ट दिनेश गुप्ता
देवरिया।जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने तथा पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य 15,671 के सापेक्ष 15,906 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14,134 ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1,772 ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। लंबित आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक शाखाओं द्वारा ऋण वितरण में अनावश्यक विलंब किए जाने से गरीब और छोटे व्यवसायियों को बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी शाखा प्रबंधक द्वारा जानबूझकर ऋण वितरण की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी एवं छोटे व्यवसायियों को अपना व्यवसाय शुरू करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों में से 739 आवास अभी तक अपूर्ण हैं। इनमें देवरिया नगर निकाय में 144, गौरा बरहज में 142, रुद्रपुर में 102, मझौलीराज में 81, लार में 74, गौरी बाजार में 54, बरियारपुर में 30, सलेमपुर में 24, मदनपुर में 21, भटनी बाजार में 19, रामपुर कारखाना में 14, भाटपार रानी में 13, बैतालपुर में सात, तरकुलवा में छह, भलुअनी में चार, हेतिमपुर में तीन तथा पथरदेवा में एक आवास लंबित है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में आवास निर्माण पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्राप्त धनराशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने लंबित लाभार्थियों से भी अपील की कि वे अपने आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
