पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) – विगत वर्ष 2015 से लागू होने वाले आवास योजना का लक्ष्य से बहुत दूर

Ibn24x7news विजय कुमार शर्मा प,च,बिहार
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लागू होने में तथा बिहार सरकार के आवास योजना अभी लक्ष्य से बहुत दूर है। शहरी आवास विकास योजना के मद में स्वीकृत राशि का उपयोग सही तौर पर नहीं हो पा रहा है विगत 3 वर्षों में इसकी उपलब्धि नग्णय है । सबके लिए आवास लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के नाम से चलने वाली योजनाओं में यह योजना कारगर साबित हुई है इससे शहरी क्षेत्र के आवास विहीन लोगों को आवास देने का कार्यक्रम बिहार के सभी नगर निकायों में विगत वर्ष 2015 से शुरू होकर वर्ष 2022 तक इस योजना का लाभ उठाना आवाज भी लोगों पर आवश्यक है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों की संख्या 13 लाख तैंतीस हजार दस है जिनके आवास का निर्माण कराना की स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना के लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 4594 है जबकि 61,000 आवास बनाने क्या कवायद चल रही है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 462 करो रुपया और राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 153 करोड़ रुपया नगर निकायों को भेज दिया है जिससे शहरी गरीबी उन्मूलन के कारण आवासविहीन भी लोगों को आवास बनाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। आवासविहीन चयनित उम्मीदवारों को उनको आवास बनाने के लिए ₹200000 की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस राशि को करमा अनुसार घर बनाने की स्थिति को देखते हुए दी जाएगी। चयनित लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपया एवं राज्य सरकार की ओर से ₹50000 की राशि दी जाती है इस राशि से वह भवन बनाने के काम में लाते हैं। सरकारी निर्णय के अनुसार आवास बनाने के लिए कम से कम 3 वर्ग मीटर की भूमि का होना आवश्यक है तभी जाकर पूर्ण रूप से मकान बन सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की इस महत्वपूर्ण योजना से आवास विहीन लोगों के लिए यह एक को अच्छा कदम है जिसे गरीब लोगों की झोपड़ी को मकान में प्रोन्नति देखकर उनके आराम दिलाने का एवं समाज की स्थिति को सुधारने का बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है।