फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद:हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड़ वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदेश महासचिव यशपाल देशवाल की अध्यक्षता एवम मंच का संचालन प्रदेश प्रधान सुनील खटाना सहित प्रदेश मुख्य संगठनकर्ता अशोक शर्मा व तमाम केंद्रीय कमेटी सदस्यों की मौजूदगी में अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सिरसा में हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के कैम्प कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन को करते हुए जोरदार नारेबाजी के जरिये सिरसा शहर की सड़कों से होते हुए जुलूस निकाला।
बिजली मंत्री चौटाला के आवास पर पहुंचकर बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन को करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रादेशिक बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों का एक मांग पत्र बिजली मंत्री को सौंपा। एचएसईबी वर्कर यूनियन नेताओं ने प्रदेश सरकार पर अपनी मांगों को लेकर आरोप लगाते हुए बताया कि बिजली कर्मचारियों को दस हजार रुपये रिस्क एलाउंस देने,मेडिकल एलाउंस पांच हजार रुपये देने, कन्विन्स एलाउंस रुपये तीन हजार रुपये देने,शिफ्ट ड्यूटी एलाउंस दो हजार रुपये देने व इसके अलावा टेक्निकल और क्लेरिकल सहित क्लास फोर्थ कच्चे व पक्के सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने,शिक्षा भत्ता देने,वर्दी धुलाई भत्ता देने,व्हीकल भत्ता आदि पर पांच-पांच हजार रुपये दिये जाने की बात कही इसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रिक एलाउंस दो हजार रुपये देने।
केटेगरी वाइज बिजली कर्मचारियों को लोकल आउट डोर ड्यूटी एलाउंस देने व आये दिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए बीस किलोमीटर दूरी तक ट्रैवलिंग अलाउंसेज बिल के मौजूदा प्रावधान को रद्द करते हुए किलोमीटर अनुसार टीपीए क्लेम देने। बिजली संशोधन अधिनियम बिल-2023 को रद्द करने एवम निजीकरण की प्रणाली पर पूर्ण विराम लगाने,न्यू पेंशन स्कीम को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर ओल्ड़ पेंशन यानी पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर जल्द लागू करने, एनपीएस में मौजूदा व अन्य सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों को फ्री मेडिकल सुविधा देने,सभी कच्चे कर्मचारियों के लिये पक्का की पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाये व सभी को कम से कम पन्द्रह कैजुअल और बीस मेडिकल छुट्टी लागू की जाये,कच्चे कर्मचारियों की सैलरी इक्कीस हजार पार होने पर ईएसआई का लाभ नही दिया जाता इस अवरुद्ध सीमा को समाप्त किया जाये,एचकेआरएन को निरस्त कर सभी कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार से बाहर करते हुए इन्हें सीधा बिजली निगम के रोल पर रखा जाये। बिजली निगम में जान गंवाने वाले सभी कर्मचारी के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की पॉलिसी बनाई जाये।एक्सग्रेसिया पॉलिसी 2019 में नौकरी के पहले पांच वर्ष व अन्तिम तीन वर्ष की शर्त को हटाया जाये। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाये और एलडीसी,यूडीसी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर शोकॉज, चार्जशीट पाए जाने पर उनके नंबर हर बार काट लिए जाते हैं इस तरह प्रताड़ना की कार्यवाही को बंद किया जाये,वर्तमान स्तिथि में टेक्निकल व क्लेरिकल कर्मचारी जो कि अपने ग्रह क्षेत्रीय सर्कल से 200 से 400 किलोमीटर दूर प्रदेश के भिन्न भिन्न सर्कलों में फिलहाल ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें उनके होम सर्कल में शिफ्ट कर ड्यूटी करायी जाये, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी पॉलिसी को तीव्रता से पूर्ण रूप से सभी के लिये लागू किया जाये, प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की छुट्टी पास की जाये।
दीपावली बोनस के रूप में सभी कच्चे व पक्के कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के रूप में बोनस दिया जाये, सभी बेलौ स्टेटस कर्मचारियों के पदों को प्रमोशन पर भरा जाये, ऑडिट चैकिंग के दौरान हाल्फ मार्जिन के पैसे डालना बंद किया जाये,सेफ्टी कोड टेस्ट प्रणाली को तत्काल बंद किया जाये, पावर हाउसों/सब स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी को जल्द स्थायी भर्ती से भरा जाये,कर्मचारियों पर प्रताड़ना के तहत जान बूझकर शोकॉज नोटिस,चार्जशीट आदि करना तत्काल बंद किया जाये,कोर्ट केस के तहत जॉइन करने वाले कर्मचारियों को पूर्ण एसीपी का लाभ दिया जाये।
जब तक बिजली निगम में कर्मचारियों की कमी को पूरी तरह से दूर नही किया जाता तब तक राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्यवाही को तत्काल रोक लगाई जाये, कर्मचारियों के सभी प्रकार के तबादलों की शक्तियां उच्च स्तर के अधिकारियों से हटाकर निन्म स्तर के अधिकारियों को पहले की भांति शक्ति दी जाये,इंटरयूटीली से वंचित कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाये। प्रमोटेड कर्मचारियों को प्रमोशन के बाद होम सर्कल से बाहर ना भेजा जाये,रिस्ट्रक्चरिंग के आधार पर रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाये,रिटायर कर्मचारी को रिटायर्ड गिफ्ट के तौर पर दस हजार रुपये देने की बजाय उसे रिटायर होने के दौरान एक महीने का अतरिक्त वेतन दिया जाये आदि बिजली कर्मचारियों की कई सूत्रीय मांगों के मुद्दों पर प्रदेश सरकार के नाम बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
