मिर्जापुर, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज चुनार तहसील का दौरा करते हुए प्रशासनिक कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील सभागार में एसएच-150 हाईवे के निर्माण के संबंध में भूमि अधिग्रहण व मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए।
✅ एसएच-150 हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा
35 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के लिए चुनार तहसील के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों के 1914 काश्तकारों की 11.0706 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना मुआवजा दिया जाएगा।
बैठक में लालगंज, मड़िहान व अहरौरा को जोड़ने वाली सड़क योजना पर चर्चा हुई। प्रभावित गांवों में खम्हवा जमती, रामपुर सक्तेशगढ़, कोटिलवा, बलुआ बजाहुर, जंगलमहल, पट्टीकला, मानिकपुर, रामपुर, शेखवा, बैरमपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं।
✅ तहसील स्तर पर न्यायिक व प्रशासनिक निरीक्षण
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण कर धारा-116 व धारा-24 के तहत लंबित वादों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि:
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नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीमें बनाकर भौतिक सत्यापन किया जाए।
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वादों का प्राथमिकता से स्थल निरीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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भूमि विवादों में आसपास की अवस्थिति (चकरोड, सड़क, नाली आदि) की जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल की जाए।
✅ आपदा सहायता और कृषक दुर्घटना मामले
जिलाधिकारी ने आपदा सहायता से जुड़ी पत्रावलियों और कृषक दुर्घटना मामलों की जांच की। उन्होंने समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी।
✅ बालूघाट व चीनी पात्र विकास केंद्र का निरीक्षण
चुनार गंगा नदी पर स्थित बालूघाट पर बन रहे पक्के घाट का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने UPPCL और नगर पालिका को आपसी समन्वय से घाट निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इसके बाद उन्होंने स्टेशन रोड स्थित राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां भट्टी, शेड व दुकान निर्माण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
✅ बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में सड़क मरम्मत, नाली निर्माण और राजस्व निरीक्षक के बैठने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।