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फरीदाबाद निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा पार्षदों संग बैठक करते हुए

फरीदाबाद में निगम कमिश्नर की पार्षदों संग अहम बैठक, विकास कार्यों को लेकर दिए निर्देश

रिपोर्ट: बी.आर. मुराद | फरीदाबाद

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद के मुख्यालय में निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने फरीदाबाद विधानसभा के विभिन्न वार्डों के पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पार्षदों की समस्याओं, उनके वार्ड में लंबित विकास कार्यों और नागरिक मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत में निगम आयुक्त ने सभी पार्षदों से उनके वार्ड की प्रमुख समस्याएं पूछीं और आश्वस्त किया कि सरकार की मंजूरी के बाद सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।


👥 इन वार्डों के पार्षद रहे बैठक में शामिल:

वार्ड 14, 31, 32, 33, 35, 36, 37 और 39 के पार्षदों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में ओल्ड जोन के जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार, चीफ इंजीनियर विवेक गिल, और कई पार्षद जैसे मुकेश अग्रवाल, सचिन शर्मा, नरेश नंबरदार, नीलम बरेजा, सफाली सिंगला, कुलदीप साहनी, ज्योति, विनोद भाटी शामिल रहे।


🗣️ पार्षदों ने रखीं ये अहम मांगें:

🔹 पार्षद सचिन शर्मा (वार्ड 35):
सीवरेज लाइन बिछाने, पार्कों के सौंदर्यकरण की मांग।

🔹 पार्षद नरेश नंबरदार:
स्लम एरिया में विकास कार्य, अतिक्रमण हटवाना, नया पार्क और ट्यूबवेल की मांग।

🔹 पार्षद मुकेश अग्रवाल (वार्ड 37):
ग्रीन बेल्ट व सामुदायिक भवनों का सौंदर्यकरण, अवैध मीट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग।

🔹 पार्षद कुलदीप सिंह:
सेक्टर 17 में ट्यूबवेल लगवाना, बूस्टरों की सफाई, सेक्टर 15ए में लाइब्रेरी और पार्क की आवश्यकता।

🔹 पार्षद विनोद भाटी (वार्ड 32):
बेसलवा कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर, बाल्मीकि चौपाल का सौंदर्यकरण, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग।


🏗️ आयुक्त ने दिया समाधान का भरोसा

आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि पार्षदों द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों को हरियाणा सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही विकास कार्यों की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए पार्षदों और प्रशासन के बीच सामंजस्य बेहद ज़रूरी है।


🧾 भविष्य की कार्ययोजना:

  • सभी पार्षदों की डिमांड्स का दस्तावेजीकरण।

  • संबंधित विभागों से फाइल स्टेटस की रिपोर्टिंग।

  • सरकार से बजट और स्वीकृति मिलने पर कार्यों की प्राथमिकता तय करना।

  • नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना।

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