बलिया। ज़िलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न विकासखंडों के पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति पर असंतोष जताते हुए सख्त निर्देश जारी किए।
🔹 अधूरे पंचायत भवन निर्माण पर जताई नाराज़गी
बैठक में जानकारी दी गई कि विकास खण्ड दुबहड़ के 7, हनुमानगंज के 2, रेवती और सोहाव के 1-1 ग्राम पंचायतों में अभी तक भूमि उपलब्ध न होने के कारण पंचायत भवन निर्माण अधूरा है। डीएम ने बीडीओ और एडीओ पंचायत को सख्त आदेश दिया कि वे संबंधित ग्राम प्रधानों से तत्काल संवाद कर जमीन की व्यवस्था कराएं और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं।
🔹 सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
जिले की 940 ग्राम पंचायतों में से 62 पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण सामुदायिक शौचालय निर्माण अधूरा है। इनमें दुबहड़, हनुमानगंज, सोहाव, गड़वार, पन्दह, बांसडीह, नगरा, चिलकहर, बेलहरी, बेरुआरबारी, मुरलीछपरा और रसड़ा शामिल हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह में भूमि चिन्हित नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
🔹 साफ-सफाई और सुविधाओं का हो निरीक्षण
जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं, वहां पर साफ-सफाई, बिजली कनेक्शन, पानी की व्यवस्था, दरवाजे, खिड़कियां और सुरक्षा के उपायों की पुष्टि हेतु निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
🔹 अब तक 6.42 लाख लाभार्थी हुए लाभान्वित
डीएम ने बताया कि जिले में 6 लाख 42 हजार लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार शौचालय से वंचित न रहे। सभी विकासखंडों में सर्वे कर यह जानकारी ली जाए कि किन-किन घरों में अभी तक शौचालय नहीं है।
🔹 पंचायत भवनों में CCTV कैमरा अनिवार्य
अब तक 838 पंचायत भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 102 भवनों में यह कार्य शेष है। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी पंचायत भवनों और शौचालयों के निरीक्षण कर शेष कैमरों की सूची एकत्र करने को कहा।
🔹 पंचायत सहायकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
डीएम ने निर्देश दिए कि 15 जुलाई से पंचायत सहायकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। सीसीटीवी कैमरा हर दिन प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक चालू रहे। अनुपस्थित सहायकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। उपस्थिति ही वेतन का आधार बनेगा।
🔹 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल रैंकिंग सुधारने का निर्देश
बैठक में पाया गया कि पांच विकासखंडों की ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर व्यय की स्थिति खराब है। डीएम ने स्पष्ट किया कि रैंकिंग 90% से नीचे नहीं जानी चाहिए और सभी विकासखंड अधिकारी अपनी प्रगति सुधारें।
🔹 पंचायत भवनों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी
जिलाधिकारी ने यह भी प्रस्ताव दिया कि सभी पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। इसके लिए भवन की स्थिति, कमरों की उपलब्धता और संभव स्थानों की सूची एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी से मांगी गई है।
