भाकियू के किसानों का प्रदर्शन खत्म
मीरजापुर। भारतीय किसान यूनियन पिछले 36 सालों से देश दुनिया के खेती किसानी के मुद्दों पर आंदोलनरत है मौजूदा दौर में देश की डावाडोल आर्थिक हालात को केवल कृषि ने ही अपने दम पर संबल देने का काम किया है। यह किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए गर्व की बात है लेकिन मौजूदा समय में किसान घाटे में जाती खेती की वजह से संकट का सामना कर रहा है उसकी खेती से आय लगातार घट रही है और इसकी वजह से वह शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। सही सरकारी नीतियों को लागू न करने से वह खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
अतः ज्ञापन के माध्यम से देशभर का किसान आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता है। एमएसपी गारंटी कानून बनने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कमेटी बनाई गई है जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं है कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों पर प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया जो तीन कानूनों के प्रबल समर्थक रहे ऐसे में उनसे किसान हितों के लिए एमएसपी पर कोई सही फार्मूला देने की संभावना नगण्य है इसलिए इस कमेटी को सिरे से नकारने के अलावा भारतीय किसान यूनियन के पास अन्य विकल्प नहीं है हमारी एकमात्र मांग एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा में पहल की जाए।।
फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार लागू करें इसके लिए C 2+ 50 के फार्मूले को लागू किया जाए।
7 राज्य सूखे की चपेट में है और आधा दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में है ऐसे में फसले चौपट हो गई हैं किसानों को धन जन के अलावा पशुओं की हानि हुई है सरकार तत्काल ग्राम स्तर पर नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल उचित मुआवजे की व्यवस्था करें।अग्नीपथ योजना से मात्र 4 साल बाद चयनित में से 75 फ़ीसदी जवानों की छटनी से देश के युवा बेरोजगार होंगे उनके भविष्य और देश की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसियों जैसे पुलिस अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए साथ ही चयन ना होने तक की दशा में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। देश में एक अलग से किसान आयोग का गठन किया जाए। देश के कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसान आंदोलनों के मद्देनजर सरकार एक रूप पॉलिसी के आधार पर किसानों की भूमि अधिग्रहित करें और मांग के अनुरूप मुआवजा राशि सर्किल रेट से 4 गुना अधिक किसानों को दिलाने की दिशा में प्रयास करें।
सात राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में देने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं बाकी राज्यों में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए।
खाद बीज व कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सब्सिडी दी जाए और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे बिजली पर गांव की निर्भरता कम हो सके।
एनजीटी के नियमों में किसानों के लिए ढील देने का काम किया जाए कृषि में काम आने वाले यंत्रों व साधनों को लेकर विशेष योजना के अंतर्गत समय सीमा में छूट देने का प्रावधान
किया जाए।
प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को चाहे वह किसान के ही क्यों ना हो अलग-अलग वर्गों में विभाजित कर किलोमीटर के हिसाब से उनकी मियांद की गारंटी को निर्धारित किया जाए। राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल परियोजना को केंद्रीय योजना के अंतर्गत लाया जाए क्योंकि यह राजस्थान के 13 जिलों की जीवन पद्धति को प्रभावित करेगी।
पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी कृषि नीति के तहत स्थानीय संसाधनों और बाजार व्यवस्था को मजबूर करने का काम किया जाए प्राकृतिक खेती की दिशा में हो रहे प्रयासों के मद्देनजर पहाड़ी राज्यों को आर्गेनिक राज्य का दर्जा दिलाया जाए।
आदिवासी इलाकों में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए चल रहे आंदोलनों से सबक लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारें आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारे और उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाए।। आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। विशेष नीति के तहत छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर किसानों की खेती की सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखा जाए।
उसी दौरान दिन रविवार अदलहाट क्षेत्र के नारायनपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समीप सभाकर कार्यक्रम किया गया जिसमे अदलहाट थाना प्रभारी विजय कुमार चौरसिया ने पत्र को लेकर किसानों की बात को ऊपर तक पहुंचाने को कहा।
जिसमें काफी संख्या में किसानो ने भागीदारी सुनिश्चित की प्रदेश सचिव सिद्धनाथ सिंह ,प्रदेश सचिव प्रहलाद सिंह, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जिलाध्यक्ष कंचन सिंह अ. भा. कि महासभा से भक्त प्रकाश श्रीवास्तव जिला सचिव,शशिकांत कुशवाहा राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य, सोमारु सिंह जिला कार्यकारणी सदस्य, अन्नदाता मंच के संयोजक चौधरी रमेश सिंह, युवा जिलाध्यक्ष राजेश सिंह, जिला कोषाध्यक्ष स्वामी दयाल सिंह, जिला सचिव पंचम सिंह राम सिंगार सिंह, धर्मेंद्र सिंह तहसील अध्यक्ष चुनार, स्वामी प्रसाद सिंह बाबू लाल यादव राजेश यादव राम सूरत सिंह हरज्ञान सिंह बिरजू बेल सोतीला विजय नारायन सिंह, सुरेश चंद्र, महेन्द्र सिंह, रामप्यारे सिंह, शीतला प्रसाद, रामबृक्ष सिंह रहे।
