मीरजापुर जनपद मीरजापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण पुस्तिका (राजस्व) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 30 योजनाओं/मदों में मीरजापुर को ‘ए श्रेणी’ मिलने पर संतोष व्यक्त किया गया, वहीं जिन अधिकारियों की प्रगति बी, सी या डी श्रेणी में पाई गई, उन्हें अगले माह तक सुधार करने के लिए सख्त चेतावनी दी गई।
✅ इन 30 मदों/योजनाओं को मिला ‘ए श्रेणी’ स्थान:
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राइट ऑफ वे
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उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य
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पेट्रोल पंप सत्यापन
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना
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मंडी आय व आवक
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औषधि विक्रय लाइसेंस
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खाद्य व औषधि नमूना कार्रवाई
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एनएफएसए/ईपीडीएस लाभार्थी
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अमृत 2
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संपत्ति नामांतरण
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (एल.ओ.आई.)
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कृषि भूमि से गैर कृषि
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जाति, आय व अधिवास प्रमाण पत्र
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ई-खसरा खरीफ/रबी
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एकीकृत आपदा राहत
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एंटी भू-माफिया
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निर्विवाद उत्तराधिकार
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भूलेख
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साल्वेंसी सर्टिफिकेट
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मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष
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भूतपूर्व सैनिक सेवा
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गैर कर राजस्व इत्यादि
⚠️ खराब प्रगति वाले विभागों पर नाराजगी
तहसील चुनार, मड़िहान और लालगंज में वाहन कर, बैंक ऋण, वाणिज्य कर, एवं विद्युत देय की स्थिति असंतोषजनक रही। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर की स्थिति पर शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
स्टांप वसूली में भी मड़िहान और चुनार तहसील की प्रगति पर असंतोष जताते हुए बेहतर प्रदर्शन का निर्देश दिया गया।
📊 IGRS शिकायत पोर्टल की समीक्षा:
बैठक के अगले चरण में IGRS (जनसुनवाई पोर्टल) पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व, स्वास्थ्य एवं वन विभाग से संबंधित अधिकतम असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिए कि:
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गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
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बार-बार असंतोषजनक फीडबैक पर कार्रवाई की जाएगी।
👥 उपस्थित अधिकारी:
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह, भू-राजस्व अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सी.एल. वर्मा, नमामि गंगे प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
