पटना :- टीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ TSUNSS (गोपगुट) बिहार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं AG को लिखा पत्र

पटना :- टीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ TSUNSS (गोपगुट) बिहार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं AG को लिखा पत्र
बिहार सरकार पर टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों के साथ नाइंसाफी करने का लगाया आरोप।
पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर बिहार के टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों को समान काम समान वेतन के साथ मिले सहायक शिक्षक का दर्जा: मार्कण्डेय पाठक
टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों के न्याय के लिए दृढ़ संकल्पित है संघ, सड़क से न्यायालय तक तेज होगा संघर्ष: अमित कुमार
सत्र 2013-15 से 16-18 तक के लंबित D.EL.Ed (डीएलएड) परीक्षा की तिथि 2 सप्ताह में नही हुआ जारी तो होगा राज्यव्यापी उग्र आंदोलन: अश्विनी पाण्डेय
24 जून को गांधी संग्रहालय में होगा राज्यस्तरीय कार्यशाला, जुटेंगे राज्यभर के संघीय पदाधिकारी: मितेन्दु
दिनांक 17 जून 2018, पटना
राज्य के टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों के साथ हो रहे भेदभाव एवं नाइंसाफी के खिलाफ टीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ,TSUNSS (गोपगुट) बिहार ने महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, मननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं AG को पत्र लिखा है। उक्त बात की जानकारी संघ द्वारा आहूत संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव के हवाले से संघ के पश्चिम चम्पारण जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनिल कुमार ‘राउत’ ने दी। आगे बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा कि टीईटी/एसटीईटी शिक्षक RTE एवं NCTE के सभी मापदंडों को पूरा करते है, जिसके आधार पर उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यों एवं खुद केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में टीईटी शिक्षकों को सीधे पूर्ण वेतनमान के साथ सहायक शिक्षक का दर्जा प्राप्त है जबकि बिहार के टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों को सभी योग्यता रहते हुए भी सरकार ने नियुक्ति के बजाय नियोजन कर दिया एवं शिक्षामित्रों के श्रेणी में ला कर खड़ा कर दिया है, जो हमारे प्रतिभा का घोर मजाक है। संघ ने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय महाधिवक्ता से गुहार लगाया है कि बिहार के गरीब बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है कि प्रतिभावान टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों को उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर समान काम समान वेतन के साथ सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, साथ ही बिहार सरकार को निर्देशित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में संघ के खिलाफ दायर SLP वापस ले।
संघ के प्रदेश सचिव अमित कुमार ने कहा कि संघ पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखने का कार्य कर रही है।टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों को एकजुट रहने का अपील करते हुए आह्वाहन किया कि संघ टीईटी/एसटीईटी शिक्षकों के न्याय के लिए दृढसंकल्पित है, सड़क से न्यायालय तक संघर्ष तेज करेगा।
संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सरकार डीएलएड (DElEd) सत्र 2013-15, 14-16, 15-17 एवं 16-18 के लंबित परीक्षा की तिथि दो सप्ताह के अंदर जारी करे, साथ ही विरमन तिथि से ग्रेड पे एवं वरीयता का लाभ दे अन्यथा की स्थिति में संघ राज्यव्यापी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञातव्य हो कि पिछले 4 सत्रों के डीएलएड (DElEd) परीक्षा लंबित होने से टीईटी शिक्षकों को अप्रशिक्षित का दंश झेलना पड़ रहा है साथ ही प्रति माह 8-10 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है।जिस कारण प्रदेश भर के टीईटी शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है।
संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मितेन्दु ने बताया कि ‘समान काम समान वेतन न्यायिक संघर्ष की चुनौतियां, स्कूली शिक्षा के उत्थान में नीतिगत संकट एवं हमारी भूमिका’ विषय पर आगामी दिनांक 24 जून को पटना स्थित गांधी संग्रहालय सभागार में संघ के द्वारा एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमे प्रदेश भर के प्रखंड, जिला एवं राज्य के संघीय पदाधिकारी भाग लेंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रख्यात बुद्धिजीवी भी हिस्सा लेंगे तथा कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगे।
प्रदेश प्रबंध समिति सदस्य जयप्रकाश सिंह एवं राज्यकार्यकारणी सदस्य बालेश्वर यादव ने कहा कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान करें एवं सप्तम वेतनमान फिक्सेसन में आ रहे दिक्कतों को दूर करने के साथ ही सभी टीईटी/एसटीईटी उतीर्ण अभ्यथियों को बहाल किये जायें।
मौके पर मुकेश कुमार, सतीश कुमार आदि सहित दर्जनों नेता उपस्थित थे।
 
रिपोर्ट डाॅ कुंज बिहारी ibn24x7news