रिपोर्ट ब्यूरो गोरखपुर
गोरखपुर।व्यापार मण्डल बडे लम्बे अरसे से प्रदेश में मण्डी शुल्क की समाप्ति के लिए आंदोलन कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्पूर्ण देश से मण्डियों का लाइसेंस 9-आर, 6-आर व गेटपास व अन्य प्रावधानो को पूर्णतः समाप्त कर दिया जिससे आम व्यापारी को बडी राहत मिली एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। व्यापार मण्डल मण्डी समिति के अंदर लग रहे शुल्क की समाप्ति की बात भी सदैव उठाता रहा है। जैसा की विदित है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रदेश में मण्डी की पुरानी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है जिससे उद्योग जगत एवं व्यापारी समाज में बडा रोष व्याप्त है कई राज्यों विशेषकर निकटवर्ती राज्यों में मण्डी शुल्क नहीं है कई राज्यों में उद्योगो में छूट है और जब प्रदेश में मण्डी शुल्क नहीं था तो अनेक उद्यमियों ने यहाॅ पर अपना उद्योग भी स्थापित किया जो कि अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मण्डी अधिनियम में साफ लिखा है कि जो जिस जिस प्रदेश में उत्पाद होगी उस पर वहां मण्डी शुल्क लगेगा परन्तु अब देश व प्रदेश के बाहर से आने वाली चीजों पर भी शुल्क रहा है जॅैसे कि किराना (मेवा, सुपारी,काली मिर्च व मसाले) आदि वस्तुओं पर मण्डी शुल्क लग जायेगा जो की असंवैधानिक है। मण्डियों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जितनी फीस सरकार को मिलती है उससे कई गुना पैसा मण्डी सचिव व कर्मचारियों को जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा था तभी उन्होने अच्छा निर्णय लिया और हम लोगो ने उनको बधाई भी दी थी। आप भी दिन रात एक करके प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हैं और उ0प्र0 को श्ईज आॅफ डुईंग बिजनेसश् में दूसरे नम्बर पर ले आये हैं।
इस प्रकार के कानून लाने से भ्रष्टाचार बढेगा चूॅकि ये टैक्स किसानो से वसूल कर सरकार को देना होता है इसलिए किसानो को उनकी उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पायेगा साथ ही व्यापारियों को अनावश्यक लिखापढी सचलदल का भय सरीखे उत्पीडन का सामना करना पडेगा । प्रदेश में मण्डी शुल्क समाप्त कर दिया जाये मण्डी के अंदर कार्य करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस जारी करके यूजर चार्ज व अन्य किसी माध्यम से 0.5(आधा) प्रतिशत शुल्क लगाया जाये मण्डी की दुकानो को फ्री होल्ड रजिस्ट्री करा दी जाये जिससे सरकार पर खर्च का भार नहीं पडेगा, राजस्व की प्राप्ति भी होगी और प्रदेश का व्यापारी आजादी से अपना व्यापार करके प्रदेश को अत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में अग्रसर होगा होगा।
