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बलिया डीएम की बैठक में योजनाओं की समीक्षा और नगर पालिका सीमा विस्तार का प्रस्ताव

नगर पालिका परिषद बलिया का होगा विस्तार, 64 गांवों को किया जाएगा शामिल

बलिया: उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रस्ताव और निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर पालिका परिषद बलिया की सीमा विस्तार के लिए नगर विकास विभाग, लखनऊ को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार बलिया नगर पालिका की सीमा में अब कुल 64 गांवों को शामिल किया जाएगा।

इनमें पूर्व में शामिल किए गए 45 गांवों के साथ-साथ 19 नए गांव जैसे उदयपुरा, अखार, बाबूराम के छपरा, माधोमठ, शंकरपुर, बह्ममाईन, किशुननगर, दुबौली आदि को भी नगर परिषद क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा।

इस विस्तार से ग्रामीण क्षेत्र की सड़क, नाली, जल आपूर्ति, सफाई, पथ प्रकाश, पार्क व्यवस्था जैसी शहरी सुविधाओं में सुधार होगा।


✅ योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अधिकारियों को दिए निर्देश

बलिया: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आइजीआरएस और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिन विभागों की रैंकिंग ‘सी’ पाई गई, उन्हें तत्काल प्रभाव से सुधार के निर्देश दिए गए।

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

  • पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में भी खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक आवेदन कराए जाएं।

  • सभी कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी दुकानों पर कम से कम 1 किलोवॉट का सोलर पैनल अवश्य लगवाएं।

डीएम ने यह भी कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग ‘सी’ है, उनके कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ताकि कार्य संस्कृति में पारदर्शिता लाई जा सके।


✅ जिला ओ.टी.डी. सेल की बैठक: उद्योग और सेवाओं के विकास पर जोर

इस दौरान जिला ओटीडी सेल (One District One Product/ODOP) की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बलिया जनपद के 31 विभागों की गठित टीमों के परिचय के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संभावित गतिविधियों की समीक्षा की गई।

इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से:

  • कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन, खनन

  • निर्माण, विद्युत, गैस आपूर्ति

  • व्यापार, होटल, रेस्तरां, बैंकिंग, बीमा, संचार सेवाएं शामिल हैं।

प्रमुख निर्देश:

  • श्रम विभाग और वाणिज्य कर विभाग को कारखाना पंजीकरण से जुड़ा डाटा शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया।

  • सभी विभागीय अधिकारियों को ‘ओ.टी.डी. सेल बलिया’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और कार्य योजनाएं साझा की जाएंगी।

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